नेप्सेले पूँजी बजारमा तरलता वृद्धि गर्न र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ मा पहिलो संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले स्टक डिलरहरूलाई लगानी गर्न थप स्वतन्त्रता र फराकिलो दायरा प्रदान गरेको छ।
नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईंका अनुसार प्रक्रियागत झन्झट हटाएर डिलरको क्षमता बढाउने उद्देश्यले यो संशोधन गरिएको हो।
कार्यविधिमा भएका मुख्य ५ परिवर्तनहरू:
१. घाटामा रहेका कम्पनीको शेयर पनि किन्न पाइने: यसअघि स्टक डिलरले विगत ३ वर्षदेखि लगातार नाफामा रहेका कम्पनीको शेयर मात्र खरिद गर्न पाउने कडा नियम थियो। अब यो प्रतिबन्ध हटाइएको छ, जसले गर्दा सम्भावना भएका तर तत्काल घाटामा रहेका कम्पनीको शेयर पनि डिलरले किन्न पाउनेछन्।
२. लगानीको दायरा फराकिलो: अब स्टक डिलरहरूले साधारण शेयर (Equity) मा मात्र सीमित नभई सरकारी ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड र डिबेन्चरहरूमा समेत सहजै कारोबार गर्न पाउने गरी धितोपत्रको परिभाषा विस्तार गरिएको छ।
३. चुक्ता पूँजी र सूचीकरणको नयाँ नियम: * स्टक डिलरले खरिद गर्न पाउने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजीको सीमा २० करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
- विगत एक वर्षमा कम्तीमा ८० प्रतिशत दिन कारोबार भएको हुनुपर्ने पुरानो व्यवस्था खारेज गर्दै, अब नेप्सेमा सूचीकृत भएको कम्तीमा ६ महिना पुगेका कम्पनीको शेयर किन्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
४. कारोबार सीमा (Trading Limit): स्टक डिलरले दैनिक रूपमा गर्ने खुद (Net) कारोबार रकम अब आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउन पाउनेछन्।
५. प्रक्रियागत सरलीकरण: पहिले डिलरले आफूले कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको सूची नेप्सेबाट पूर्वस्वीकृत गराउनुपर्ने झन्झट थियो। अब भने आफूले छानेका कम्पनीको जानकारी नेप्सेलाई गराए मात्र पुग्नेछ।
हाल नेपालका स्टक डिलरहरू: नेप्सेले आजै नेपालमा सञ्चालित दुई स्टक डिलर— नागरिक स्टक डिलर र नबिल स्टक डिलरलाई यस संशोधित व्यवस्थाबारे औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ। यो व्यवस्थाले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका बलियो हुने विश्वास गरिएको छ।
