नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दिन आज (शुक्रबार, साउन १ गते) एक ठुलो कानुनी फैसला सार्वजनिक भएको छ। धितोपत्र तथा बीमासम्बन्धी विभिन्न कसुर (अपराध) मुद्दामा पक्राउ परेका स्थापित व्यवसायी दीपक भट्ट र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व पदाधिकारी एवं व्यापारी सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।

यस बहुचर्चित अदालती आदेश र धरौटी रकमको विस्तृत विवरणलाई तल सरल बुँदाहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ:

१. इजलास र आदेशको विवरण:

• न्यायाधीश: काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले बिहीबार (असार ३१ गते) दुवै व्यवसायीलाई धरौटी (Bail) जम्मा गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
• कसुरको क्षेत्र: उनीहरूमाथि धितोपत्र बजारमा अनधिकृत चलखेल (धितोपत्र कसुर) र बीमा क्षेत्रमा कैफियत (बीमासम्बन्धी कसुर) गरेको अभियोग लागेको थियो।

२. कसलाई कति धरौटी मागियो?

अदालतले दुवै व्यवसायीसँग फरक-फरक मुद्दामा करोडौँ रुपैयाँको धरौटी माग गरेको छ:

क) व्यवसायी दीपक भट्ट:

• बीमासम्बन्धी कसुरमा: १ करोड ५० लाख रुपैयाँ (डेढ करोड) धरौटी।
• धितोपत्र कसुरमा: १ करोड रुपैयाँ धरौटी।

ख) व्यापारी सुलभ अग्रवाल:

• बीमासम्बन्धी कसुरमा: २ करोड रुपैयाँ धरौटी।
• धितोपत्र कसुरमा: १ करोड ५० लाख रुपैयाँ (डेढ करोड) धरौटी।
• हिमालयन रिइन्स्योरेन्स संस्थापक शेयर मुद्दामा: हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर (Founder Shares) गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेको छुट्टै मुद्दामा अदालतले अग्रवालसँग थप २ करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।

💡 वित्तीय बजारमा प्रभाव: यसअघि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण जोखिम भएका १८ वटा ठुला व्यावसायिक कम्पनीहरू क्रेडिट रेटिङ निगरानी (Rating Watch) मा पर्नु र यस्ता प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू धितोपत्र कसुरमा तानिनुले वित्तीय बजारमा ठुलो तरङ्ग पैदा गरेको थियो। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनमै उनीहरू धरौटीमा रिहा हुनुले कानून व्यवसायी र पूँजी बजारका सरोकारवालाहरूको ध्यान तानिएको छ।